काठमाडौँ । मुलुकको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो कदम चालिएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सचिवालयका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बरालको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव र विषय विज्ञका रूपमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी सदस्य रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी वित्तीय सङ्घीयता महाशाखाका उपसचिवलाई दिइएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३५९ मा विनियोजन कुशलता कायम गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता बढाउने, बजेट अनुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि वृद्धि गर्ने, सङ्घीय सञ्चित कोषलाई सन्तुलनमा राख्न नगद प्रवाह व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बजेटको बुँदा नं. ३७१ मा संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माण गर्ने र तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्च मापदण्ड तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यही व्यवस्थालाई मूर्तरूप दिन कार्यदल गठन गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने उल्लेख छ। यही संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले आवश्यक कानूनी खाका तयार पार्नेछ।
कार्यदलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्चका मापदण्ड र बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
