काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले बागमती प्रदेशको सत्ता राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको छ । संसदीय दलको विश्वास गुमाएर पदमुक्त भइसकेका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ आज संसदीय दलको नेता बन्नका लागि एकअर्काविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका छन् ।
अंकगणितीय रूपमा आफ्नो हार निश्चित देखेपछि मुख्यमन्त्री लामाले निर्वाचनकै दिन बिहान आफ्ना पक्षका तीन सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै चुनौतीपूर्ण कदम चालेका छन् । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको मतविभाजनमा उनको पक्षमा १५ र विपक्षमा २२ मत परेको थियो । यही अंकगणितका आधारमा आज अपराह्न हुने निर्वाचनमा बानियाँको जित लगभग निश्चित देखिएको छ । ३७ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमतका लागि १९ मत आवश्यक पर्छ, जुन बानियाँसँग सहजै पुग्ने देखिन्छ ।
संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाइसके पनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा रहेका लामाले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अन्तिम प्रयास स्वरूप मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । उनले आफ्नो पक्षमा उभिएका १५ सांसदमध्ये गोविन्द लम्साल, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । लम्सालले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने अन्य दुईको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको यो कदमलाई बानियाँ पक्षले पदको दुरुपयोग भन्दै आलोचना गरेको छ भने सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) ले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ । एमालेले पहिले संसदीय दलको विवाद टुंग्याएर मात्रै अघि बढ्न दिएको सुझावलाई लामाले बेवास्ता गरेका हुन् ।
डेढ वर्षअघि, २०७९ पुसमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा ठ्याक्कै यसको उल्टो परिणाम आएको थियो । त्यतिबेला लामाले २१ मत ल्याएर बानियाँ (१६ मत) लाई ५ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । तत्कालीन समयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थन पाएका लामा विजयी भएका थिए भने प्रदेश सभापति भएर पनि देउवाको समर्थन नपाएका बानियाँले शेखर कोइराला-गगन थापा पक्षको समर्थन लिएका थिए । तर, अहिले बजेट प्रकरण र सरकार सञ्चालनमा देखिएको असन्तुष्टिका कारण ५ जना मन्त्रीले नै राजीनामा दिएर बानियाँको पक्षमा खुलेपछि लामाको समीकरण भत्किएको हो ।
अब के हुन्छ ?
बानियाँ आज संसदीय दलको नेतामा चुनिए पनि लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट सहजै राजीनामा दिने देखिँदैन । उनले गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री भएकाले दलको नेताबाट हट्दैमा पद छाड्नु नपर्ने संवैधानिक तर्क अघि सारेका छन् । यदि लामाले राजीनामा नदिएमा बानियाँ पक्षले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । तर, असार २३ गते बजेट पारित भएपछि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएकाले यो प्रक्रियाले केही समय लिनसक्छ ।
