• संसदीय समितिमा भूमिमन्त्री अधिकारीले भने- ‘चिया बगानका लागि लिएको जग्गामा अर्को काम गर्न पाइँदैन, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारको हुन्छ।’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको चर्चित गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो, सोही काममा प्रयोग नभए स्वतः सरकारीकरण हुने कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले चिया बगानका लागि राज्यले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गरी अन्य व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गरिए सरकार टुलुटुलु हेरेर नबस्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यो नीतिगत अडान सार्वजनिक गरेका हुन्।

“यहाँ गिरीबन्धु टी-स्टेटका अनेक कुरा आउँछन्। त्यो चिया बगान बनाउनका लागि लिएको जग्गा हो, चिया बगानका लागि लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्न कहाँ भनेको छ र?” मन्त्री अधिकारीले समितिमा प्रश्न गर्दै भने, “त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइँदैन। यदि तोकिएको उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ।”

उनले जग्गाधनीले हदबन्दीभित्रको (तराईमा १० बिघा) जग्गाको स्वामित्व राख्न पाए पनि चिया बगानका लागि भनेर हदबन्दी छुट पाएको बाँकी सम्पूर्ण जग्गा स्वतः सरकारको नाममा फिर्ता आउने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रस्ट्याए। यो प्रकरणले लामो समयदेखि राजनीतिक र सार्वजनिक वृत्तमा ठूलो विवाद सिर्जना गर्दै आएको छ, जहाँ टी-स्टेटको सट्टा जमिन प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने प्रयास भएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले भूमि सम्बन्धी कानुन वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पक्षमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर विचौलियाले फाइदा उठाउने र गरिब जनता सधैँ समस्यामा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री अधिकारीले भूमिहीनको पहिचान, वर्गीकरण र प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको जानकारी दिँदै सोही आधारमा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। “भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीको वर्गीकरण सम्पन्न भएका पालिकामा मात्र जग्गा वितरण सुरु हुनेछ,” उनले भने ।