- निरोगी नेपाल देखि निःशुल्क जलन उपचारसम्मका योजना, आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्साको एकीकृत विकासमा जोड
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत र कानूनी आधारशिला निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । मन्त्रीको रूपमा एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जलनको निःशुल्क उपचार, क्यान्सर सेवाको प्रादेशिक विस्तार, र स्वास्थ्य सेवाको डिजिटलीकरण जस्ता रूपान्तरणकारी योजनाहरूलाई कानूनी दस्तावेजमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार, “निरोगी नेपाल” अभियानलाई सार्थक बनाउन आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सामा आधारित ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ देशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । उनले भने, “स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा योग, ध्यान र स्वस्थ जीवनशैली प्रवद्र्धन गरी नागरिकलाई शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त र मानसिक रूपमा सकारात्मक बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो । यसले नसर्ने रोगहरूको बढ्दो चुनौतीलाई रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।”
यसै सन्दर्भमा, परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ स्थापना गरी २०८१ चैत्र २२ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो केन्द्रले विशिष्टीकृत आयुर्वेद सेवा प्रदान गर्नुका साथै यस क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासका लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।
नीतिगत सुधार र कानूनी आधार
एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले दर्जनौं निर्देशिका र कार्यविधिमार्फत महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई कानूनी वैधता दिएको छ । मन्त्री पौडेलले भने, “सेवा प्रवाहमा एकरूपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानूनी आधार अनिवार्य छ । हामीले हरेक निर्णयलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन ध्यान दिएका छौँ ।”
जारी गरिएका प्रमुख कार्यविधिहरूमा ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’, ‘अस्पतालमा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार गर्ने कार्यविधि, २०८१’, र ‘विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख र दूर चिकित्सा सेवा एकीकृत कार्यविधि, २०८१’ रहेका छन् । यसका साथै, एचपिभी खोप, विद्यालय स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको पहिचान, र सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि निर्देशिकामार्फत व्यवस्थित गरिएको छ ।
जनसंख्या व्यवस्थापनमा नयाँ नीति
जनसांख्यिकीय अवसरको सदुपयोग र बढ्दो बसाइँसराइको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ आषाढ २३ गते “राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२” स्वीकृत गरेको छ । यो नीतिले जनसंख्या र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै मानव पूँजीको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पौडेलले ‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो नीति कोशेढुंगा साबित हुने बताए ।
आफ्नो कार्यकालमा मन्त्री पौडेलले तत्कालको प्रचारभन्दा पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने नीतिगत जग बसाल्न जोड दिएको देखिन्छ । उनका अनुसार यी प्रयासहरूले भविष्यमा नागरिकले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आधार तयार गर्नेछन् ।
