• बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक प्रदेशसभामा पेश

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले दासताको सिक्रीबाट मुक्त भएका हलिया, कमलरी र कमैयाहरूको जीविकोपार्जन र आयआर्जन सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। २५ औँ कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा शुक्रबार धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुक्त समुदायको आर्थिक सबलीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।

मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले भने, “मुक्तिको घोषणाले मात्रै सबै समस्या समाधान हुँदैन। उहाँहरूको दिगो जीविकोपार्जन र आयआर्जनका लागि ठोस योजना आवश्यक छ। प्रदेश सरकार त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएर विशेष कार्यक्रम ल्याउन तयार छ।”

मुख्यमन्त्री शाहले मुक्त कमैया, हलियाहरूले आफ्नो हक, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि गरेको लामो र गौरवपूर्ण सङ्घर्षको स्मरण गरे। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वि.सं. २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसले सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए।

प्रदेश सरकारले गरिरहेका अन्य प्रयासहरूबारे जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले मुक्त हलिया, कमलरी र कमैयाहरूको पहिचान पुनर्स्थापनाका लागि कार्यविधि तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत स्पष्ट पारे।

यसैगरी, थारु समुदायको परम्परागत सामाजिक प्रणालीका रूपमा रहेको बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले विधेयक तयार पारेको उनले जानकारी दिए। “थारु समुदायको मौलिक प्रथालाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ‘बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित भई प्रदेशसभामा पेश भइसकेको छ,” मुख्यमन्त्री शाहले भने। यो विधेयक पारित भएपछि यसले सामाजिक सद्भाव र स्थानीय न्याय निरूपणमा थप बल पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।