काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि तेस्रो कार्यकालको ढोका खोल्दै पार्टीमा विद्यमान ७० वर्षे उमेरहद र दुई पटकभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था हटाउने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । बिहीबार मध्यराति सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधान महाधिवेशनमा लैजाने गरी उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र भावी नेतृत्वको बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।

बैठकले विधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको हो, जसले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा पुनः नेतृत्वमा आउन सहज बनाउनेछ । “दुवै व्यवस्थाको सीमा नरहने गरी हटाएर पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ,” बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

एकातिर ओलीको नेतृत्व निरन्तरताको मार्गप्रशस्त हुँदा, अर्कोतिर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको विषयले एमालेभित्र तीव्र ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ । भण्डारीको विषयमा बैठकमा लामो बहस भए पनि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिमा फर्कंदा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संस्थाको मर्यादामाथि आँच आउने भन्दै उनको पुनरागमनप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

भण्डारीको विषयमा नेताहरूबीच मत बाझिएपछि अलग्गै बैठक बसेर टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ । “पूर्वराष्ट्रपतिज्यू पार्टीमा सक्रिय हुने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको छ । छुट्टै छलफल गरेर उहाँको भूमिका र जिम्मेवारीबारे निर्णय गरिनेछ,” उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

तर, बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले संविधान र कानुनले नरोक्ने भन्दै भण्डारीलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुपर्ने र उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा दह्रो अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले ओलीलाई इंगित गर्दै “अब छाड्नुस्, धेरै लोभ नगर्नुस्,” भनी नेतृत्व हस्तान्तरणको अप्रत्यक्ष सन्देश दिएका थिए । सचिवहरू योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतले पनि भण्डारीले निर्णय लिइसकेको अवस्थामा पार्टीले सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

क्षमतामाथि प्रश्न, नेतृत्व दिन नसकिने ओलीको अडान
सचिवालय बैठकको निर्णयलगत्तै एक अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको क्षमता र अनुभवमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई तत्काल पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकिने प्रस्ट पारेका छन् ।”उहाँ लामो समयदेखि पार्टीको संगठनात्मक कामबाट बाहिर हुनुहुन्छ । पहिले पनि उहाँले संगठनात्मक नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अवस्था होइन,” ओलीले भने, “अहिले उहाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छैन ।”

भण्डारीले आफूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेकोमा पनि ओलीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “यो संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न हो । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले एउटा राम्रो थिति बसाल्नुभयो, अब त्यसलाई भत्काउनु हुँदैन,” ओलीले भने । उनले पूर्वराष्ट्रपतिको पुनरागमनले गणतन्त्र, समाज र स्वयं उनको जीवनमा पार्ने असरबारे पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरेर निर्णय लिने बताए ।

अध्यक्ष छोडेपछि दोस्रो मर्यादामा बस्दिनँ
अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलीले आफू कम्तीमा अझै एक कार्यकाल अध्यक्ष बन्न चाहेको संकेत गर्दै पदबाट हटेपछि दोस्रो तहको भूमिकामा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।”म अध्यक्ष छोडेपछि अध्यक्षको छेउमा बसेर द्वितीय मर्यादा चाहिन्छ भन्दिनँ । म प्रथम मर्यादा भएको मान्छे द्वितीय मर्यादामा किन जान्छु ?” उनले भने, “त्यो गर्ने उपाय भनेको दोस्रो सिटमा बसेर र्‍याइँर्‍याइँ गर्ने होइन, घर बस्नुपर्छ ।”

उनले आफूभन्दा योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति आएमा मात्र नेतृत्व छोड्ने बताउँदै महाधिवेशनले सर्वसम्मत वा निर्वाचन जुनसुकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न सक्ने स्पष्ट पारे ।

यसैबीच, एमालेले ११औँ महाधिवेशनका लागि पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ सदस्यीय र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्तावलाई समेत अन्तिम रूप दिएको छ । यसले एमालेको आगामी महाधिवेशन नेतृत्व चयन र शक्ति संघर्षको रोचक मैदान बन्ने निश्चित देखिएको छ ।