काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा जघन्य सामाजिक अपराधका रूपमा रहेको छाउप्रथा उन्मूलनका लागि एक कठोर कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले छाउगोठ निर्माण गर्ने वा महिनावारी भएका बेला महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने कुनै पनि व्यक्ति वा परिवारलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवा-सुविधा रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका पदाधिकारीसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो कानुन विपरीतको कार्यमा संलग्न हुनेलाई दण्डित गर्न र सामाजिक रूपमा निरुत्साहित गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई यससम्बन्धी परिपत्र गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइने स्पष्ट पारे ।

“महिनावारीलाई लिएर समाजमा गहिरो अन्धविश्वास छ, यो महिलामाथि हुने एक प्रकारको हिंसा हो,” मन्त्री लेखकले भने, “यो कुप्रथाको निर्मलीकरणका लागि सञ्जालजस्ता नागरिक सङ्गठनहरूको सुझाव र सहकार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

भेटका क्रममा मन्त्री लेखकले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, दुर्व्यवहार र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधका घटनामा सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेको बताए । “महिलाको मर्यादा, गरिमा, स्वाभिमान र सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो,” उनले थपे, “अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गरिनेछ ।”

सो अवसरमा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष ममता गिरी नेतृत्वको टोलीले गृहमन्त्री लेखकलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि बढ्दो विभेद, हिंसा र बलात्कारका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको न्यूनीकरणका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरिएको थियो । सञ्जालले सामाजिक कुरीतिविरुद्ध राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको भन्दै प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।