काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तमा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो भार सिर्जना गर्दै आएको परम्परागत पेन्सन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ। सरकारको यो ऐतिहासिक निर्णयसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ कर्मचारीहरूका लागि पेन्सन तथा उपदानको अध्याय समाप्त हुने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सम्पूर्ण मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड तथा समितिहरूलाई एक कडा परिपत्र जारी गर्दै नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णयले सरकारी जागिरको सबैभन्दा ठूलो आकर्षणको रूपमा रहेको निश्चित पेन्सनको अवधारणालाई बदलिदिएको छ।
के हो नयाँ व्यवस्था?
नयाँ प्रणाली अनुसार, अब कर्मचारीको मासिक तलबबाट निश्चित प्रतिशत रकम कट्टी गरिनेछ र त्यसमा सरकारले तोकिएको रकम थप गरी कर्मचारीकै नाममा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा गरिनेछ। कर्मचारीले सेवा अवधि समाप्त भएपछि सोही कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसको प्रतिफलमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुविधा (जस्तै: अवकाश भुक्तानी, औषधि उपचार, दुर्घटना बीमा आदि) प्राप्त गर्नेछन्। यसको अर्थ, कर्मचारीहरूले अब अवकाशपछिको जीवनयापनका लागि सरकारले दिने पेन्सनमा होइन, आफ्नै योगदान र त्यसको प्रतिफलमा निर्भर रहनुपर्नेछ।
किन गरियो यस्तो निर्णय?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यो कदम राज्यकोषमाथि बढ्दो पेन्सन भारलाई नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चालिएको हो। वर्षेनी बढ्दै गएको पेन्सनको दायित्वले विकास बजेटमा समेत असर पार्न थालेपछि सरकारले यो नीतिगत सुधार अघि बढाएको हो। ‘नियुक्तिसम्बन्धी ऐन, २०७५’ र सम्बन्धित नियमावलीले योगदानमा आधारित प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो हुँदै आएको थियो। निजी तथा संगठित क्षेत्रमा यो प्रणाली पहिले नै लागू भइसकेकोमा अब सरकारी सेवामा समेत यसलाई एकरूपता दिन लागिएको हो।
कार्यान्वयन नगरे सरकार जिम्मेवार नहुने
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा अटेरी गर्ने निकायलाई कडा चेतावनी दिइएको छ। परिपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ, “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने कुनै पनि दायित्व नेपाल सरकारले वहन गर्ने छैन।” यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने र उनीहरू नै जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो निर्णयले देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन, वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र दिगो बनाउन तथा कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको जीवनलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
