अब नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले समाचार हटाउन माग गर्दै दुई अनलाइन मिडियाविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञा निवेदन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खारेज गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश श्यामबिहारी मौर्यको एकल इजलासले बिहीबार दुई दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि श्रेष्ठको रिट निवेदन अस्वीकृत गर्ने आदेश दिएको हो। यससँगै, श्रेष्ठका विषयमा नेपालखबर र बिजमाण्डुले प्रकाशित गरेका समाचार सामग्रीहरू हटाउन दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निष्क्रिय बनेको छ।

श्रेष्ठले आफ्ना बारेमा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समाचार हटाउन र आगामी दिनमा थप सामग्री प्रकाशित नगर्न आग्रहसहित निषेधाज्ञा माग गरेका थिए। सोही अनुरोधको आधारमा गत जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

तर, उक्त आदेशपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका मिडिया संघ–संस्थाहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए।

अदालतले हालको निर्णयमा श्रेष्ठ सार्वजनिक पदमा रहेकाले उनको बारेमा सार्वजनिक चासो हुनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै निषेधाज्ञा निवेदन खारेज गरेको हो। सुनुवाइको क्रममा श्रेष्ठको नाम जोडिएको एउटा भिडियो क्लिपसमेत प्रमाणस्वरूप अदालतमा पेश गरिएको बिजमाण्डुले जनाएको छ, जसमा बिचौलियाले कमिसनको कुरा गरेको देखिन्छ।

अब नेपालखबर र बिजमाण्डु अनलाइनले उक्त समाचारहरू हटाउनुपर्ने छैन, र स्वतन्त्र रिपोर्टिङ गर्ने अधिकार यथावत् रहनेछ।

तपाईंको प्रतिकृया

लेखकबाट थप