काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ-अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तीव्र लबिइङ थालेका छन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति लिने बाटो बन्द गर्ने उद्देश्यले राखिएको प्रावधान हटाउन दबाब सृजना भएको हो ।
कर्मचारीको यही दबाबका कारण संसद्मा विचाराधीन विधेयक अलपत्र परेपछि सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारलाई कर्मचारीतन्त्रसामु नझुक्न र तत्काल विधेयक पारित गर्न माग गरेका छन् । मुख्यसचिव र सचिवहरूको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउन खोजेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीको स्वार्थमा राष्ट्रिय महत्त्वको कानुनलाई बन्धक नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
समितिबाट पारित विधेयकमा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको कुनै पनि कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ । बहालमै रहँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरी अवकाशपछि लाभको पद सुरक्षित गर्ने गलत परम्परा रोक्न यो व्यवस्था राखिएको थियो । तर, यही व्यवस्था आफ्नो स्वार्थविपरीत रहेको भन्दै मुख्यसचिवलगायतका सचिवहरूले विधेयक रोक्न प्रधानमन्त्री र सभामुख देवराज घिमिरेलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यही दबाबका कारण कार्यसूचीमा चढेको विधेयक विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा पेस हुन सकेन भने सभामुख घिमिरेले असार १५ सम्मका लागि विधेयकलाई कार्यसूचीबाटै हटाएका छन् । बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस नेता तथा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिबाट गएको विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरे । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले कानुन निर्माणमा देखाएको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सरकार एकातिर विधेयक छिटो ल्याउने भन्छ, व्यवहारमा अर्कै गर्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले केही कर्मचारीको धम्कीमा सरकार डराउन नहुने बताए । ‘२५ जना सचिवले राजीनामा दिन्छौं भनेर धम्क्याएको सुनिएको छ । सरकारले खुट्टा नकमाओस्, उनीहरूले राजीनामा दिए नयाँले अवसर पाउँछन्,’ उनले भने, ‘धम्कीको भरमा नीति निर्माण रोक्न पाइँदैन ।’
‘कुलिङ-अफ पिरियड’का अतिरिक्त कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट एकैपटक ६० वर्ष पुर्याउन पनि सचिवहरूले दबाब दिइरहेका छन् । तर, समितिले लोक सेवा आयोगको सुझावअनुसार नयाँ भर्नामा असर नपरोस् भनेर क्रमशः एक-एक वर्ष थप्दै तीन वर्षमा ६० वर्ष पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । उच्च कर्मचारीतन्त्रको यही दोहोरो स्वार्थका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि संघीय प्रशासन सञ्चालनसम्म प्रभावित हुने गरी विधेयक अनिश्चित बनेको छ ।
