काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणका दुई प्रमुख निकाय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको असमझदारी र ‘शीतयुद्ध’को अध्यायमा पूर्णविराम लगाउने संकेत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक बलियो सन्देश दिएका छन् । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच ‘दरार’ खोज्नेहरू अब निराश हुनुपर्ने भन्दै दुई निकायबीच पूर्ण समन्वय र सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध चर्चा र टिप्पणीको विषय बन्नु दुःखद भएको बताए । ‘राज्य प्रणालीले यी दुई संस्थाबीच असमझदारीको कल्पना गरेको छैन, बरु जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्धको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब एउटाले रोक्ने र अर्कोले खोल्ने बाटोबाट होइन, दुवैले सन्तुलन कायम गर्दै अघि बढ्छौँ ।’

अर्थमन्त्रीको यो भनाइलाई अर्थतन्त्रले झेलिरहेको दबाबका बीच नीतिगत निकायहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणका रूपमा लिइएको छ । विगतमा यी दुई निकायबीचको टकरावले बजारमा अनिश्चितता बढाएको र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको पृष्ठभूमिमा पौडेलको यो अभिव्यक्तिले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

उनले मौद्रिक सुशासनमा प्रश्न उठ्ने गरेको स्वीकार गर्दै त्यस्ता कमजोरीहरूलाई सुधारेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए । ‘समस्या छ भनेर वर्णन गर्ने मात्र होइन, कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले समाधान खोज्नुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामी समस्याकेन्द्रित र समाधानउन्मुख भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सँगै अगाडि बढ्नेछौँ ।’