काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरू अन्ततः आफ्नो अडानमा केही लचिलो देखिएका छन् । सरकार छानबिनका लागि तयार भए गृहमन्त्रीलाई सदनमा सुन्न तयार हुने निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका हुन् ।
तर, भिजिट भिसामा भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र सम्भावित मानव बेचबिखनको गम्भीर छानबिनका लागि संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा भने उनीहरू टसमस भएका छैनन् । समिति गठनको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार पनि लगातार तेस्रो पटक अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न दिने तर त्यसलगत्तै छानबिन समिति गठनको घोषणा हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर, सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले अर्को समानान्तर न्यायिक वा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको अडान लिएपछि बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर स्थगित गरियो ।
सुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका विपक्षी दलहरूले मंगलबारदेखि आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेका छन् । ‘राजीनामाले मात्र भिजिट भिसामा भएको विकृति र विगतका घटनाको छानबिन सुनिश्चित हुँदैन, त्यसैले निष्पक्ष छानबिन समिति नै पहिलो प्राथमिकता हो,’ उनीहरूको तर्क छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘हामीलाई चाहिएको निष्पक्ष छानबिन हो । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान हुँदैन, सत्तापक्षकै अर्को व्यक्ति आउला । हाम्रो माग छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त होस् भन्ने हो, कसले राजीनामा दिने वा कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरा छानबिनपछिको विषय हो । यो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लडाइँ हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि अध्यागमनमा नेपाली नागरिक ठगिन नहुने मूल मुद्दा भएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामालाई गौण मानेको छ । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले भने, ‘हामी व्यक्ति वा दलको पछि लागेका होइनौं, यो प्रकरणको स्थायी समाधान खोजेका हौं। आवश्यक परे २०६४ देखिका सबै गृहमन्त्रीको छानबिन गरौं ।’ उनले अख्तियारले कर्मचारीको तहसम्म मात्र अनुसन्धान गर्न सक्ने तर यस प्रकरणमा राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रसमेत संलग्न हुन सक्ने हुँदा बृहत् छानबिन समिति आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
सत्तारूढ दलहरू भने अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अर्को समिति आवश्यक नभएको बताउँछन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने, ‘यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि कुनै प्रश्न वा उजुरी छैन । अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले त्यसको प्रतिवेदन कुर्नुपर्छ । थप समितिको आवश्यकता छैन ।’
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि गृहमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिनबाट रोक्न नहुने र छानबिन समिति गठनको मागमा सहमत हुन नसकिने बताए । तर, संसद्को गतिरोध कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने अनिश्चित छ । विपक्षी छानबिन समिति गठनको मागमा अडिग छन् भने सत्तापक्ष अख्तियारको छानबिनलाई नै पर्याप्त मानिरहेको छ । यो गतिरोधले बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमाथिको छलफल समेत प्रभावित बन्दै गएको छ ।
