काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक ऋण सीमित व्यक्तिहरूकै नियन्त्रणमा पर्न थालेको गम्भीर संकेत गरेका छन्। सोमबार संसदको अर्थ समितिमा आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गम्भीर विचार आवश्यक भएको उल्लेख गरे।
गभर्नर पौडेलका अनुसार हालैको अध्ययनले देखाएको तथ्याङ्क चिन्ताजनक छ। उनका अनुसार कुल १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले मात्र ३.९ प्रतिशत ऋण उपयोग गरिरहेका छन्, जसले ऋण प्रवाह केही व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन थालेको देखाउँछ। उनले भने, “यो प्रवृत्तिले आर्थिक असमानता गहिराउने खतरा छ। सांसदहरूले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।”
पौडेलले बैंकका सञ्चालकहरू र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई पनि स्पष्ट व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको बताए। “बैंकमा लगानी गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अलग छन् भन्ने कुरा अन्य देशहरूमा स्पष्ट छ, नेपालमा पनि कानुनी रूपमा छुट्याउनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
विधेयकमा ‘कसले ऋण पाउने, कसले नपाउने’ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न खोजिएको भन्दै पौडेलले ऋणको हक अधिकार र प्रवाह प्रक्रिया पनि स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, अहिलेको प्रस्ताव पारित भएमा अर्थतन्त्रमा भूकम्प जस्तै असर पर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
“विधेयक बनाउँदा वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वार्थको द्वन्द्व, ऋण प्रवाहको असमानता र नियामक कमजोरीको समाधान गर्नुपर्नेछ,” पौडेलले भने। उनले देशमा देखिएका समस्यालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन नगर्दा अझ जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी पनि दिए ।
