• अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्- चन्द्रमामा दिएको घडेरीजस्तै हुने भयो, दह्रो लडाइँ लड्नुको विकल्प छैन

काठमाडौं । शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा संसदीय उपसमितिले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले प्रतिवेदनले विगतका सबै सहमति र हालै सम्पन्न आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै अब झनै कडा संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले उपसमितिको प्रतिवेदन संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकभन्दा पनि अनुदार भएको दाबी गर्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको आशा र भरोसामाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । सुवेदीले विशेषगरी राहत, अस्थायी, करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूको विषयमा उचित न्याय नगरिएको बताए । उनका अनुसार आवधिक बढुवाको व्यवस्था कार्यान्वयन नै असम्भव हुने गरी बनाइएको छ, जसले शिक्षकहरूको पेशागत उन्नतिमा बाधा पु-याउनेछ ।

सरुवाको व्यवस्थालाई शिक्षकमारा बनाइएको भन्दै उनले आलोचना गरे भने अस्थायी सेवाअवधि गणनाको विषयलाई समेत बेवास्ता गरिएको बताए । त्यस्तै, विभागीय कारबाही प्रक्रिया पुरानै ढर्रामा राखिएको, बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन नगरिएको, र २०७५, २०७८ तथा २०८० मा भएका सहमतिहरूलाई लत्याइएको भन्दै महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ ।

महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले पनि प्रतिवेदनप्रति कडा आलोचना गर्दै केही प्रावधानहरू २०२८ सालको ऐनभन्दा पनि पश्चगामी रहेको टिप्पणी गरेकी छन् । उनका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले शिक्षकमात्र होइन, सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।