काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गरेको ऐतिहासिक सगरमाथा संवाद २५ बुँदे घोषणापत्र “सगरमाथा कार्य आह्वान” जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ। ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ भन्ने मूल नारासहित जेठ २ गतेदेखि सुरु भएको यस संवादले विश्वभरिका सरोकारवाला पक्षहरूको सशक्त उपस्थिति र साझा प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ।

कार्य आह्वानले दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्न पूर्व–औद्योगिक स्तरको तुलनामा विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने वैश्विक लक्ष्यप्रति दृढ समर्थन व्यक्त गरेको छ। यसका साथै, विकासशील राष्ट्रहरूसहित विशेष परिस्थितिमा रहेका मुलुकहरूको अनुकूलन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना निर्माण र कार्यान्वयनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

जलवायु कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोतहरूको पहुँचलाई सरल र न्यायोचित बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु रूपरेखा महासन्धि (UNFCCC) तथा पेरिस सम्झौता अन्तर्गतका कोषहरूसहित द्विपक्षीय, बहुपक्षीय र वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रहरूको परिचालनलाई आह्वान गरिएको छ। सगरमाथा कार्य आह्वानले पर्वतीय देशहरूको हितका लागि विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै पर्वतीय पारिस्थितिकी तन्त्रको संरक्षणमा नवप्रवर्तनकारी वित्तीय उपायहरू प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

हरित, लचिलो र समावेशी पूर्वाधार निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको प्रवर्द्धन, चक्रीय र बायो–अर्थतन्त्रको विकासजस्ता पहलहरूलाई सुदृढ पार्दै संवादले कार्बन बजार र निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित समाधानमार्फत हिमनदी, जलस्रोत, वन र कृषि प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणमा जोड दिइएको कार्य आह्वानमा ट्रिपल प्लानेटरी क्राइसिस र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूमाथि विशेष ध्यान आवश्यक रहेको उल्लेख छ।

तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण, पूर्वचेतावनी संयन्त्रको विकास, र जलवायु एट्रिब्युशनजस्ता विषयमा विकासशील मुलुकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीको आवश्यक्ता औंल्याइएको छ।

बालबालिका, युवा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामार्फत समावेशी तथा समानतामूलक जलवायु कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

स्थानीय र आदिवासी समुदायहरूको ज्ञान, अनुभव र पहिचानलाई जलवायु नीति तथा कार्यक्रममा समाहित गर्ने, वातावरणीय सेवाका लागि भुक्तानी संयन्त्र विकास गर्ने र नवप्रवर्तनकारी जलवायु वित्तपोषणमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आह्वान कार्य आह्वानको मुख्य अंशमा पर्दछ।