-
विदेश फर्किएका युवाका लागि उद्यम र स्वरोजगारमा जोड, उद्योग विस्तारमा सहुलियतको घोषणा
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले विनियोजन विधेयकमार्फत बजेटका आधारहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणअघि सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक छलफल गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा आगामी वर्षको बजेट त्यसभन्दा ठूलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप र पुँजीको अभिलेखीकरण गर्दै उनीहरूलाई प्रदेशमै उद्यम सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख छ । ‘विदेशको अनुभव, स्वदेशमा अवसर’ भन्ने नाराका साथ रिटर्नी युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगारमा लगाउने लक्ष्य बजेटको मूल उद्देश्यमध्ये एक भएको मन्त्री शाहले बताए ।
मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम*लाई स्थानीय माग र आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गर्दै तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित जीविकोपार्जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
प्रदेशमा सबै प्रकारका उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तारका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सहजीकरण तथा सम्भाव्य निजी उद्यमीहरूलाई आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान गरिने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम राखी बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने पनि बजेटको प्राथमिकता बन्नेछ ।
मन्त्री शाहले समग्र बजेट नीति प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता, रोजगारीको सृजनशीलता र निजी क्षेत्रको आकर्षणलाई जोड दिने गरी तयार पारिएको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक सुधार र विकासका लागि आगामी बजेट नीतिगत रुपमा निर्णायक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
