काठमाडौं । किशोरकिशोरीबीचको सहमतिमूलक यौन सम्बन्धलाई फौजदारी अपराधको रूपमा लिन नहुनेमा अधिकारकर्मी र कानुन विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाका सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक छलफलमा उनीहरूले उमेर समूहबीचको यौन सम्बन्धलाई अपराधको रूपमा हेर्नु समाज र किशोर मानसिकताका लागि घातक हुने तर्क प्रस्तुत गरे ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले कानुन निर्माण गर्नु अघि व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘समय र सामाजिक यथार्थसँग मेल खाने गरी कानुन निरअपराधिकरणको दिशामा हुनु आवश्यक छ ।’
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्तावित कानुन अध्ययनको विषय हो । केही राम्रा प्रावधानहरू भए पनि उमेर समूहबीचको सहमतिमूलक यौन सम्बन्धले बालिकाहरूलाई पीडित बनाउने जोखिम बढ्न सक्छ ।’
श्रेष्ठका अनुसार, पछिल्लो समय सहमतिका आधारमा हुने सम्बन्धलाई समेत अपराध मान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जसले समाजलाई झन् जटिलतातर्फ लैजान सक्छ । उनले यौनसम्बन्धी परिभाषामा आएको परिवर्तन र प्रस्तावित कानुनले सम्भावित असरहरूबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै यौन हिंसासम्बन्धी ३४१ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
छलफलमा सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सकी निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले भनिन्, ‘उमेर समूहबीचको शारीरिक सम्बन्धलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेर समस्याको समाधान हुँदैन ।’
बज्राचार्यले यौन र विवाह फरक विषय हुन् भन्ने बुझाइ विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । ‘यौन स्वाभाविक प्रक्रिया हो कि होइन भन्ने स्पष्ट नबुझी कानुन बनाउनु हतारो हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘संशोधित विधेयकले सुरक्षा र सचेतना दुवैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, अधिवक्ता रोशना प्रधानले काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै विद्यालय जाने किशोरकिशोरी यौनिक रूपमा सक्रिय रहेको पाइएको जानकारी दिइन् । ‘किशोरकिशोरीको भावना बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने खालको कानुन निर्माण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ प्रधानले भनिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सामाजिक यथार्थ र किशोरकिशोरीको मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा एकमत जनाएका थिए ।
