काठमाडौं । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले विद्युत महसुल भुक्तानीको विषयलाई लिएर देखिएको विवादप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई ‘लज्जास्पद अवस्था’ भनेका छन्।
बिहीबार विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै मन्त्री खड्काले सरकारले कहिल्यै पनि वक्यौता रकम असुल गर्न नपर्ने भनेर भनिएको कुरा गलत भएको स्पष्ट पारे।
“प्रयोग गर्नेले महसुल तिर्दैनौं भनेका छैनन्, सरकारले पनि उठाउनु हुँदैन भनेको छैन,” मन्त्री खड्काले भने, “दशौं वर्षदेखि यस्तो विवाद रहनु आफैंमा लज्जास्पद हो।”
उनले नियामक निकाय भएको अवस्थामा उपभोक्ताले मागेको विलको सत्यता छानबिन गर्न नसक्नु अस्वीकार्य भएको उल्लेख गरे। “विल दिने निकाय भन्छ– हामीले जे लेख्यौं त्यही हो, उपभोक्ता भन्छन्– हामी तिर्न तयार छौं, तर सही विल दिनुपर्यो। यस्तो विषयलाई स्पष्ट रुपमा छिनोफानो गर्नुपर्ने जिम्मा नियमन आयोगकै हो,” उनले जोड दिए।
उर्जामन्त्री खड्काले सरकार उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवै पक्षको न्याय सुनिश्चित गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै विद्युत नियमन आयोगलाई निष्पक्ष रुपमा समाधान खोज्न आग्रह गरे।
“सरकारले उपभोग गरेअनुसारको महसुल उपभोक्ताबाट लिने र सेवाप्रदायक संस्थाले पनि वास्तविकता अनुसार मात्र शुल्क असुल गर्ने गरी दुबै पक्षको न्याय सुनिश्चित गर्न चाहन्छ,” मन्त्री खड्काले भने, “यो काम नियमन आयोगले इमान्दारीपूर्वक गर्नु जरुरी छ।”
मन्त्री खड्काले यस्तो विवादको राजनीतिकरण गर्न नहुने भन्दै यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुगी उपभोक्ताको विश्वास जित्न नियामकलाई आग्रह गरे।
