काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै अब सबै उद्योग, संस्था र प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सूचीकृत गराउने भएको छ।

शुक्रबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोजगारीमा आबद्ध सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरे।

“कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य कुनै निकायको नवीकरणका क्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक सूचीकृत गराई नियमित योगदान दिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,” राष्ट्रपतिले संसदमा सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारे।

यसअघि २०७६ सालमा प्रारम्भ गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूको सहभागिता ऐच्छिक थियो। तर, अब यो ऐच्छिक नीतिलाई बाध्यकारी बनाउँदै, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई समेट्ने कानूनी संरचना निर्माण गरिनेछ।