काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार शिक्षा ऐन जारी गर्न अझै गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनलाई कमजोर नबनाउने चेतावनी दिएको छ। बुधबार बिहान मध्यबानेश्वरस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा बसेको महासंघको बैठकले पछिल्लो वार्ताबाट पनि सकारात्मक संकेत नआएको भन्दै संघर्षलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको हो।
महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, “सरकारले शिक्षा ऐन जारी गर्ने मिति नै दिन सकेको छैन। गृहमन्त्रीको चेतावनीपूर्ण बोली र शिक्षामन्त्रीको अस्पष्ट धारणा देख्दा सरकार अझै गम्भीर नदेखिएको छ।”
महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि सरकारसँगको वार्ता सफल नहुन सक्ने जनाउँदै आन्दोलनलाई अझ बलियो बनाउन सबै शिक्षकलाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेका छन्। “आजको वार्ता सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। माग सम्बोधन नभए वार्ता नै भाँडिन सक्छ,” उनले भने।
शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वर क्षेत्रमा निरन्तर आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले विगतका सहमति समेटेर शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। मंगलबार रातिको वार्तामा शिक्षक महासंघले सरकारलाई नौबुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
आज दिउँसो २ बजे सरकार र महासंघबीच निर्णायक वार्ता तय भएको छ। महासंघको आज बिहान बसेको बैठकले सरकारको व्यवहारअनुसार आफूहरू पनि प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।
महासंघको ९ बुँदे प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको तलब, सामाजिक सुरक्षा कोष, दुर्गम भत्ता, ग्रेड समायोजन, मर्यादाक्रम, अस्पतालमा शिक्षकको उपचार सुविधा, तलब संरचना, प्रधानाध्यापकको अधिकार, राहत शिक्षकको व्यवस्था लगायत विषय समावेश छन्।
यदि यी विषयहरू शिक्षा ऐनमा समावेश नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र निर्णय गर्ने प्रयास गरियो वा ऐन जारी गर्न समय तोकियो भने आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरिने महासंघले जनाएको छ।
यसअघि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्याभट्टराईले तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावमा सरकारको ८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। आजको वार्ता यी प्रस्तावकै आधारमा निर्णायक बनाउने तयारी छ।
