काठमाडौं । २०७२ सालको वैशाख १२ गते । समय थियो, बिहानको ११ बजेर ५६ मिनेट । देशभक्त नेपालीका हृदय अझै काँप्छन् जब त्यो मितिको सम्झना आउँछ । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको विनाशकारी भूकम्पले केवल धरहरा मात्र हैन, लाखौँको जिन्दगी, सपना र आशा पनि चुँड्याएको थियो ।
भूकम्प गएको दशक पूरा भइसक्यो । तर, अझै पनि राजधानीका गल्लीहरूदेखि पहाडका पाखासम्म अधुरा घर र अधुरो आशाले बाँचेका अनुहार देख्न सकिन्छ । थुप्रै बस्तीहरू अझै पनि पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन्, जहाँ ईँटाभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । सरकारी तथ्यांकले पुनर्निर्माणको अवस्थालाई देखाउँछ, तर पीडितका आँखामा अझै अधुरो छ त्यो सपना-आफ्नो छानो मुनि शान्त जीवन बिताउने ।
सरकारले आठ लाख ३५ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि लाभग्राहीका रूपमा पहिचान गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ता पाए पनि तेस्रो किस्ता पाउने संख्या ८९ प्रतिशतमै सीमित छ । सबैको घर निर्माण सम्पन्न भएको छैन । सरकारी कर्मचारीहरू भन्छन्- ‘३ लाखको अनुदानले घर बनाउनु सम्भव छैन। धेरैजसो पीडितले थप लगानी जुटाउन सक्दैनन् ।’
सहर र गाउँका कतिपय बासिन्दा अझै भत्केका घरको नजिकै पाल टाँगेर बसेका छन् । घर नहुनु केवल बासको समस्या हैन, आत्मसम्मान र सुरक्षाको विषय पनि हो । पुराना सम्पदा, गुम्बा, दरबार, राणाकालीन भवन ! यी सबै भूकम्पको चपेटामा परेका थिए । पुरातत्व विभागका अनुसार एक हजार ५०० मध्ये ८१५ वटा संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी संरचनाको काम अझै अधुरै छ ।
अहिले पनि धरहराको पुनर्निर्माण १४ प्रतिशत बाँकी छ । त्यस्तै, गोरखा दरबार, हनुमानढोका दरबार, पशुपतिनाथ क्षेत्रलगायत विश्व सम्पदा क्षेत्रका थुप्रै सम्पदामा काम भइरहेको छ, तर गति सुस्त छ । आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र नीतिगत अस्पष्टता मुख्य चुनौती भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले विभिन्न चरणमा योजनाहरू ल्यायो, अनुदान बाँड्यो, नयाँ नक्सा बनायो । तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन स्पष्ट देखाउँछ- पुनर्निर्माण प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । खासगरी दिगो पुनर्निर्माण, बस्ती सुधार र विस्थापितहरूको पुनर्वासजस्ता क्षेत्र अझै पछाडि परेका छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि चार खर्बभन्दा बढीको संशोधित लागत अनुमान गरिएको थियो । तर खर्चको पारदर्शिता, कामको गुणस्तर र समयसीमाले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
अबको चुनौती भनेको बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्नु, योजना पारदर्शी बनाउनु र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ‘इतिहासको घाउ’बाट ‘उत्कृष्ट पुनर्निर्माणको उदाहरण’मा रूपान्तरण गर्नु हो ।
