काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइका लागि दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हबियस कोर्पस) रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले उक्त रिट दायर गरेकी हुन् ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदर गरेपछि चैत २२ गते लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त प्रकरणमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर त्यसको निरन्तर सुनुवाइ हुनुअघि नै निकिताले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा लामिछानेलाई गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै अविलम्ब रिहा गर्न माग गरिएको छ । नेपालको कानून अनुसार, यदि कसैलाई थुनामा राख्ने आदेश थुनछेक, धरौटी वा बैंक जमानतसँग असहमत पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
जन्मकैद वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने अपराधमा थुनछेकको आदेशको पुनरावलोकनका लागि एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन अदालतमा पनि निवेदन दिने कानुनी अधिकार पीडित पक्षसँग हुन्छ ।
