काठमाडौं । लेखा समितिको निणर्य सच्याउन माग गर्दै जलविद्युत व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका छन्। व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्दै लेखा समितिको निर्देशनले ५३ कम्पनीको पुँजीबृद्धिको योजना अधुरै रहेको गुनासो गरेका हुन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आइतबार प्रधानमन्त्रीलाइ भटेर जलविद्युत कम्पनीहरुको शेयर निष्कासनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन।
आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ।
सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानको भनाई छ।
२०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ।
लेखा समितिले २०८१ पुस १२ गते आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार धितोपत्र बोर्डले कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासन रोकेका छ।
आइपीओ रोक्दा पुँजीबृद्धिबाट बन्चित भएका आयोजनाहरुले व्यवस्थापनमा समेत समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। यसका अलावा आयोजनाले स्थानीयलाई समेत सेयर बाँडफाँड गर्न सकेको छैन।
व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभुत शेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई शेयर ३ वर्षको लकईन अवधी सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले ईक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न गुनासो गरेका छन्।
‘अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाईनान्सीङका माध्यमबाट १० हजार भन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुको शेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ,’ ध्यानकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
व्यवसायीले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भिर बाधा पुग्ने भन्दै पुँजीबृद्धिसँगै लकइन अवधि घटाउन माग गर्दै आएका छन्।
इप्पानले आइपीओ निष्कासन खुला गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्।
