काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेट गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा उत्पन्न ढिलाइका कारण सहज रूपमा आरसीओडी (निर्धारित व्यावसायिक सञ्चालन मिति) थप गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारी तथा अन्य निकायहरूबाट आवश्यक अनुमतिहरू समयमा नपाइरहँदा जलविद्युत् आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताएका छन् । विशेष गरी वन मन्त्रालयबाट रुख कटान अनुमति तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता परिस्थितिमा सहज रूपमा आरसीओडी थप गर्नुपर्ने बताए ।
कार्कीका अनुसार सरकारी अनुमतिका प्रक्रियागत ढिलाइका कारण आयोजना निर्माणमा बाधा आउँदा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गत आरसीओडी थप गर्न सकिने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले आरसीओडी समयमै थप नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनाहरूलाई ऋण प्रवाह रोक्ने समस्या उत्पन्न भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । यस्तै, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयको अनुमति प्रक्रिया, विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिको अभाव तथा ठूला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन समस्याका कारण आरसीओडी थप अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत् प्राधिकरणले “कन्टिन्जेन्सी” प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताए । साथै, प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण दोर्दी करिडोरमा निजी क्षेत्र आफैंले प्रसारण लाइन बनाइरहेको जानकारी गराए ।
इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले आरसीओडी थपको आवश्यकता झन् बलियो बनेको बताउँदै वन तथा अन्य नियामक संस्थाहरूबाट अनुमतिमा हुने ढिलाइ आयोजनाकै नियन्त्रण बाहिरको विषय भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
यस सन्दर्भमा, कार्यकारी निर्देशक शाक्यले वर्षायामको ६ महिनासम्म आरसीओडीभन्दा ढिलो विद्युत् उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने बताए । साथै, इप्पानले प्रस्ताव गरेको दुई वर्षको म्याद थप विषयमा सरकारकै निर्णय आवश्यक हुने जनाउँदै उनले आयोजनाहरूका विशेष समस्यालाई मध्यनजर गरी आरसीओडी थपमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे ।
शाक्यले अब निजी क्षेत्रलाई नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा पनि आंशिक जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ केन्द्रित हुन सुझाव दिए । पिक आवरका लागि पीपीए दर परिमार्जन गर्न छलफल गर्न सकिने जनाउँदै उनले जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा लगाइएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टीबारे पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने धारणा राखे ।
