काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरु ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ आफूले कहिं पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर श्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’ मन्त्री भएर आए पछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै मन्त्री पौडेलले कसरी श्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए ।

श्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।