काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने उद्देश्यले बिजुलीसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचनालाई सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, संसदमा छलफल भइरहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसले निजी लगानीलाई जोखिममा पार्नेछ । निजी क्षेत्रले सरकारको १० वर्षभित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्नसक्ने भए पनि, आवश्यक संशोधनबिना लगानी भित्र्याउन कठिन हुने उनको तर्क छ । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरेमा, निजी क्षेत्रद्वारा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिएका २०,००० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अन्योलमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखे पनि सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको कार्कीको भनाइ छ। तथापि, सरकारको २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको उनले बताए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकलाई निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने बताए । संसदीय समितिले पुनःलेखन गर्ने अधिकार राख्ने भएकाले सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझे विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयकलाई ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विधेयकबारे सरकारको नियत सकारात्मक रहेको र निजी क्षेत्रले कुनै आशंका गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
संसदीय समितिका अन्य सांसदहरूले पनि विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हितअनुकूल बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै, उनीहरूले विचाराधीन विधेयकबारे हाल कडा विवाद गर्नुभन्दा विवेकपूर्ण रूपमा छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
