काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाका श्रेणी र तहका विषयमा सहमति जुटाएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा दफा ६ रहेको निजामती सेवाका श्रेणी र तहका विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

जस अनुसार निजामति कर्मचारी सेवामा चौधौं तह रहने भएको छ । बैठकमा दफा ७ मा रहेको कार्यविवरण र कार्यसम्झौतामा विषयमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरुले कुनै स्थानमा सरुवा हुने वित्तिकै कार्यमूल्याङ्कन गर्न उचित नहुने धारणा राखेका थिए । सांसद रघुजी पन्तले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कार्यप्रकृति बुझेर काम सुरु गरे पनि मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा दुई वर्ष वा समयअवधि तोकेर सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । उक्त विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गर्ने र छिटो निष्कर्षमा पुराउने समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए । उनले समितिमा परेको उजुरीहरू अध्ययन गर्नका लागि सांसद राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

यसअघि गत पुस २२ गते बसेको समिति बैठकले उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गरि टुङ्गोमा पुराउन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रश्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले बताएका छन् । संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्ने गरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।