कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लियो व्यवस्थापन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाँके, नेपालगञ्जस्थित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संस्थाको सञ्चालन अब राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ। समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा सदस्य रहेका छन् । व्यवस्थापन समूहले २०८१ पुस ११ देखि जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।

समूहलाई निक्षेपकर्ताको बचत भुक्तानी, ऋण असुली प्राथमिकता दिनुका साथै वित्तीय अपचलनको छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै, समूहले सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको समेत प्रयोग गर्नेछ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्नु, संस्थागत सुसासन कमजोर हुनु, आर्थिक हिनामिनाको आशंका, र भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुजस्ता समस्याका कारण ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको हो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको र कमजोर तरलता अवस्था देखिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ गतेदेखि बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा राखेको थियो । तर, सुधार हुन नसकेकोले सर्वसाधारणको हित र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास जोगाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो ।