काठमाडाैं । संघीय समाजवादी फोरमकी समानुपातिक सांसद् कलुदेवी विकले जेठ २१ गते संसद् बैठकको विशेष समयमा भनिन्, ‘सबैभन्दा बढी छुवाछूत काठमाडौंमा रहेछ। हामीले एक महिना भयो कोठा पाएका छैनौँ।’
यो विषयमा त्यसपछि केही दिन सदनमा चर्चा भयो। भैँसेपाटीमा सांसद आवास बनाउन संसद् सचिवालयको नाममा रहेको १ सय ४९ रोपनी चार आना जग्गामा आवास बनाउनुपर्नेमा सरकार र संघीय संसदका पदाधिकारीबीच छलफलसमेत भयो। ‘छलफलमै सीमित भयो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।
कलुदेवीले कोठा नपाएको विषय उठाएको ५२ दिनपछि साउन १५ दिनपछि साउन १५ मा नेकपा सांसद निरु पालमाथि उनकै डेरानजिक आक्रमण भयो। यी दुई सांसद्को घटनाले सांसद्लाई सुरक्षित आवासको आवश्यकता देखायो। सांसदको आवासका लागि राज्यले वर्सेनी ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेछ।
तर, सरकार सांसद आवास भवन बनाउन छुट्याइएको १ सय ४९ रोपनी ४ आना जग्गा मासेर मन्त्रीहरुका लागि घर ठड्याउने तयारी छ। मन्त्रीहरु बस्दै आएको आबासलाई भने भत्काएर राजकीय अतिथि गृह बनाउन खोजिँदैछ।




