काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई आएका २१ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कार्यालयको मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा परेकाहरूले आजैदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।