विपक्षी दलविरुद्ध पनि सत्तारूढको एकैस्वर

काठमाडौं । लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ पार्न, सरकार परिवर्तनको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेशबाटै खोज्नुपर्नेमा सत्तासाझेदार सात राजनीतिक दलले जोड दिएका छन् । शुक्रबार बैठक बसेर सत्तासाझेदार दलले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता उल्लङ्घन गर्दै सरकारले सडकबाट विकल्प खोज्न नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।

सत्तारूढ दलहरूको बैठकपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूसँग असंगत रूपमा, कुनै पनि बेग्लै तरिकाबाट अघि बढ्न खोज्नु अनुपयुक्त हुनेछ ।’ सात दलले लोकतन्त्रको रक्षा र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

सात दलले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहमतिको आधारमा कानुनी सुधार र स्थायित्वका लागि संरचनागत परिवर्तनमा जोड दिएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘अराजकतालाई बढवा दिने कुनै पनि गतिविधि लोकतन्त्र विरोधी हुन् र नेपाली जनताका आकांक्षामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् ।’

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसकेको वर्तमान सरकारले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट उन्मुक्ति दिलाउन र सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन ठोस प्रयास गरिरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । उनले सात दलको प्रतिबद्धता बाँकी अवधिका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको जनाए ।

आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहयोगलाई बलियो बनाउन कानुनी सुधार र लगानी अनुकूल वातावरणको सृजना गरिएको सात दलले ठहर गरेका छन् । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, र राजस्व वृद्धिका सकारात्मक प्रभावहरूको चर्चा गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधारको लक्षण देखिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । सहकारीको छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनसँगै सात दलले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा दबाब दिने कुनै पनि गतिविधिलाई लोकतन्त्रविरोधी बताएका छन् ।

सरकारको सय दिन सफल भएको गृह मन्त्री रमेश लेखकले बताउँदै सरकार परिवर्तनको हल्ला निराधार रहेको स्पष्ट पारे । सत्तासाझेदार दलहरूबीच नियमित छलफल गरी सरकारको कार्यक्षमता अझ प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ ।