नदी किनारमा थप मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जानु वैधानिक विकल्प : रास्वपा

[horoscope in nepal, news from nepal, newsdainik, dainiknews]

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले यस्तो बताएको हो ।

नदी किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि सरोकारवालाका अतिरिक्त नेकपा एमाले पनि आन्दोलनमा छ । सर्वोच्चको फैसला र महानगरको सूचनाका आधारमा थातथलो र सम्पत्ति एवं सभ्यता र संस्कृतिप्रति व्यक्त भइरहेको चासो र चिन्ताप्रति गम्भीर सरोकार राखेको रास्वपाले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २० गते सरकारको तोकेभन्दा थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म चुप बसेका सरकार र सरोकारवाला निकाय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि तीव्र प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकोले यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने, संघीय र स्थानीय सरकारबिच द्वन्द्व र विवाद बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र नदी र खोला किनार आसपासका बासिन्दालाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति गलत छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौँका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्नु नै वैधानिक विकल्प हो ।’

रास्वपाले नागरिकको सम्पत्ति, समाजको संस्कृति र मुलुकको सभ्यता संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरूबिच सहकार्यका लागि अपिल गरेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्दछ भन्ने कुराप्रति सजग रहँदै नागरिकको सम्पत्ति, समाजको संस्कृति र मुलुकको सभ्यता संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरुबीच सहकार्यका लागि अपिल गर्दछौं,’ रास्वपाले भनेको छ ।