अमेरिका जान लेखेको पत्रले विवादमा उपसभामुख इन्दिरा, के छ पत्रमा ? (पत्रसहित)

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगर अमेरिकी भिसा प्रकरणमा विवादमा परेकी छन् । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि उपसभामुख रानामगर विवादमा परेकी हुन् ।

उपसभामुख रानामगरले सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा उनको आलोचना मात्र होइन राजीनामा दिने दबाब पनि बढेको छ ।

रानाले दूतावासलाई लेखेको पत्रमा आफूसहित उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङका लागि भिसा अन्तर्वार्ताको समय तत्काल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी छन् । उपसभामुख रानाले व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखेको र संसद सचिवालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भिसा अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस गरेकोले प्रश्न उठेको हो ।

उपसभामुख समेत रहेकी रानाले रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्ने हुनाले उनको हकमा भिसाका लागि समस्या नहुने भएपनि उनले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू संसद र संसद सचिवालयसँग सम्बन्धी नरहेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनले आफूले अन्जानबस सिफारिस गरेको प्रतिक्रिया दिएपनि यस प्रकरणमा उनको यो प्रतिक्रिया पर्याप्त हुने देखिँदैन । यो विषय त्यति बेला नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्र पनि उठेको छ ।

सिफारिस गरिएका व्यक्तिले उजुरी गरेको आधारमा पार्टीको उच्च तहमै छलफल भएको र यो विषयलाई आन्तरिक रुपमा नै सामसुम पारिएको देखिएको छ । अमेरिका जान नपाएको र पैसा पनि डुबेको गुनासो प्राप्त भएपनि पछि ‘लेनदेन मिलेको’ भन्दै रास्वपाले यो विषय गुपचुप राखेको तथ्य खुलेको छ । यो विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल र संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो ।

पछि पैसा डुबेको भनेर गुनासो गर्ने व्यक्तिले नै कुरा मिल्यो भनेपछि लेनदेन मिलेको भन्ने बुझेर चासो नराखेको रास्वपा संगठन सचिव शंकर श्रेष्ठ बताउँछन् । उपसभामुख रानाले जस्तो दलिल दिए पनि यो विषयले अब राजनीतिक रूप लिने निश्चित भएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुने र उनको यो प्रकरणले देशकै बदनाम गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

उपसभापति डीपी अर्यालले बाहिर आएका विषयवस्तुबारे पार्टीले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । अर्यालले भने, ‘नेपालको क्याबिनेटबाटै निर्णय भएर मन्त्रीहरू बाहिर जाँदा पनि सँगै जाने मान्छेहरूलाई भिसाको इन्टरभ्यूका लागि सिफारिस लेख्ने चलन रहेछ । उहाँले लेख्नु सही थियो वा थिएन भन्ने आफ्ना ठाउँमा छ, तर यो त्यति ठूलो विषय होइन ।’

उवले गलत नियतले पत्र नलेखेको बताउनु भएको छ । एउटै प्रोग्राममा जाने भएकाले आफूलाई पनि सहयोग हुन्छ भनेर अन्तरवार्ताका लागि डेट दिन लेखिदिनु भएको रहेछ । डेट लिन एकदमै गाह्रो हुन्छ नि अमेरिकी दूतावासमा । तर, उहाँले सिफारिस गरेका मान्छेहरुले अन्तरवार्ता दिन पाएनन् भन्ने बुझेको छु’, अर्यालले भने । यो कार्यमा कुनै आर्थिक लेनदेन नदेखिएको उनको दाबी छ ।

उपसभामुखको भूमिका संसद्मा सभामुखजत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सभामुख नहुँदा उपसभामुखले नै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने हो । अझ संवैधानिक परिषद्मा पनि उपभामुख पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । यति संवेदनशील जिम्मेवारीमा भएकी उनले आफ्नो कार्यक्रमसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्दै अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेको विषयलाई पार्टीले सामान्य भनेर दबाउन खोजेको थियो ।

तर, सभामुख देवराज घिमिरेले भने यो विषयमा गम्भीर चासो दिएका छन् । सभामुखलाई उद्धृत गर्दै उनका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीले भने, ‘उपसभामुखले दूतावासलाई पत्राचार गरेको विषयमा सबै कुरा बुझ्नुपर्छ अनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसअघि छानबिन तथा सोधपुछ गरी उक्त विषय हो वा होइन भन्ने यकिन गर्नुपर्छ ।’