पहिलो महिला कायममुकायम मुख्यसचिव बनेर गड्तौलाले रचिन इतिहास

काठमाडौं । नेपालको निजामती प्रशासनले पहिलोपटक महिला कमान्डर पाएको छ । केपी शर्मा ओली सरकारको पहिलो क्याविनेटले निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कामुको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो । निजामती क्षेत्रको इतिहासमा २६ जना मुख्यसचिवले प्रशासनिक कमाण्ड सम्हालेका छन् । तीमध्ये गड्तौला पहिलो महिला कामु मुख्यसचिव बनिन् ।

असार १७ गते नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धन भत्केपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका कयौं निर्णय प्रमाणित गर्न दिएको दबाव अस्विकार गरेकी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कामु मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कामु मुख्य सचिव बनाउने अफर गर्दा समेत आफ्नो अडानबाट टसमस नभएकी गड्तौताले करिब डेढ महिना निजामती प्रशासन हाक्ने अवसर पाएकी छन् ।

गड्तौलाभन्दा तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उदयराज सापकोटा र मधुकुमार मरासिनी वरिष्ठ सचिव भएपनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वरिष्ठ सचिव भएकाले उनले निमित्त र कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण गड्तौलाले आगामी भदौ १७ गते अनिवार्य अवकाश पाउने छिन् ।

नेपालको प्रथम महिला सचिव चन्द्रकला किरण (२०४१) पछि पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव (२०८०) बनेर सेवा लम्सालले कीर्तिमान रचेका बेला पहिलो महिला कायम मुकायम मुख्य सचिव (२०८१) का रूपमा गडतौलालाई कीर्तिमान बनाउने सफलता मिलेको छ । निजामती सेवामा अहिलेसम्मकै सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला बनेकी गडतौलाका अगाडि यो भन्दा ठूलो अवसर बाँकी नै छ । अर्थात् सरकारले चाहेमा उनी कन्फर्म मुख्य सचिव नै बन्न सक्छिन् । त्यो नहुँदा पनि उनले इतिहास रचिसकेकी छन् ।

उनले निजामती सेवाको नेतृत्व नै सङ्कटबाट गुज्रिएका बेला अल्पकालीन किन नहोस्, यसलाई सबल नेतृत्व दिइरहेकी छन् । नेतृत्व नै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएको, त्यही बेला सरकार नै फेरबदल हुन लागेको चर्चाबिच निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेकी गडतौलाले नयाँ सरकार बन्नै लाग्दा तत्कालीन सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुकुल थप निर्णय गराउन सक्ने उच्च सम्भावनाका बीच सम्झन लायक भूमिका बहन गरिन् । किनभने जान लागेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यस बेला नयाँ मुख्य सचिवदेखि नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिसम्मका काम अघि बढाउन खोजेको थियो । ‘सायद कुनै पुरुष निमित्त मुख्य सचिव रहेको भए पनि कैयन् निर्णयहरूमा सौदावाजी हुन सक्थ्यो, तर उनी त्यसमा कत्ति पनि विचलित नहुने गरी उभिइन्,’ एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

हुन पनि सरकार कामचलाउ बनेपछि उनले यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई मुखै फोडेर यस्तो अवस्थामा आफ्नै (कन्फर्म मुख्य सचिवमा) नियुक्ति हुन्छ भने पनि म प्रस्ताव अगाडी नबढाउने बताएपछि ‘प्रचण्ड’समेत थप कुनै निर्णय गराउने पक्षमा देखिएनन् । उनले निजामती सेवामा पदको लोभ देखाएर वा जिम्मेवारीविहीन पार्न सक्ने त्रास फैलाएर गराउन सक्ने कैयन् निर्णयहरू गर्न नमानेकै कारण पनि पछिल्लो सरकारलाई अघिल्लो सरकारले अन्तिम अन्तिमतिर गरेका निर्णय उल्ट्याउनु पर्ने झन्झट नै आइलागेन । त्यति मात्र होइन, यस्ता केही कानुनी झमेलासमेत झेल्नु परेन ।

उनले एउटा कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेकै कारण हुनसक्छ, ओली नेतृत्वको सरकारले आउनसाथै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै गडतौलालाई कायम मुकायम मुख्य सचिव बनायो । यो निर्णयबाट नयाँ सरकार महिलाप्रति उदार रहेको सन्देश दिनसमेत सफल भएको छ ।

कायम मुकायम मुख्य सचिवका रूपमा गडतौलासँग रहेको छोटो अवधिमा उनले प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयहरू निकै चासोका साथ हेरिने छन् । महिला कर्मचारी निर्णय गर्न सक्दैनन् वा आफ्नो निर्णयमा अडान राख्न सक्दैनन् भनेर अहिले बनिरहेको भाष्यलाई गलत साबित गर्न उनी सक्षम हुन्छिन् या हुन्नन्, यसमै उनको कार्यकालको खास मापन हुने छ ।

को हुन् गडतौला ?
तेह्रथुमको पिप्ले (हाल म्याङ्लुङ-४) मा २०२३ भदौ १५ गते जन्मेकी गड्तौला २०५२ पुसमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । सिंह वाहिनी माध्यामिक विद्यालयमा विद्यालय तहको अध्ययन पुरा गरेकी उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट आइएल र बीएल उत्तीर्ण गरिन् । काठमाडौँ स्कुल अफ ल बाट ह्यूमन राइट्स एण्ड जेन्डर जष्टिसमा स्नातकोत्तर (एलएलएम) गरेकी गडतौलाले राजनीति शास्त्रमा समेत एमए गरेकी छन् ।

२०६३ कात्तिकमा उपसचिव हुँदै २०७० माघमा सहसचिव बनेकी उनी २०७७ कात्तिकमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा भएकी थिइन् । २०८१ असार १० गतेदेखि ३० गतेसम्म निमित्त मुख्य सचिव र असार ३१ गतेदेखि कायममुकायम मुख्य सचिव बनेकी गड्तौलाले देवानी संहिता मस्यौदा कार्यदल सदस्य रहेर काम गरेकी छन् ।

करिब १७ वर्ष कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा काम गरेकी उनी विशेषतः विधेयक मस्यौदामा दक्खल राख्छिन् । गृह मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगमा समेत काम गरेको अनुभव हासिल गरेकी उनले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन अधिकृत भएर काम गरेकी थिइन् ।