फोहोरबाट रोजगारी सिर्जना गर्न कोरियाद्वारा नेपाललाई ९८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट हरित रोजगारी सिर्जना गर्न ९८ लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र कोरिया सरकारबीच त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत तेयोङ पार्कले हस्ताक्षर गरे । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत प्राप्त हुने सो रकम पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ । उक्त कार्यक्रम सयुंक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मार्फत सञ्चालन हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । परियोजनाको संयोजन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालका अनुसार पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन माध्यमबाट हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । परियोजनाको लक्ष्य नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका घरहरुबाट निस्कने अव्यवस्थित फोहोरको पुनः प्रयोग तथा फोहोरमा आधारित उद्योगहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै बजारसँगको पहुँच वृद्धिका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले कोरियाले नेपालको आर्थिक विकासमा गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिए । राजदूत पार्कले हरित रोजगारी परियोजनामार्फत बेरोजगारीहरुले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–कोरिया दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पूरा भएको स्मरण गर्दै नेपाल आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

उनले नेपाललाई आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । नेपालका लागि कोइकाका आवासीय निर्देशक कङ मुहेओनले यस परियोजनाले सर्वसाधारणमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ज्ञानसमेत प्राप्त हुने बताए ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

सरकारले भेटेन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी, पुरस्कृत भए यी ४० जना (नामसहित)

काठमाडौं । दिवसको अवसरमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रसेवक कर्मचारी घोषणा गरी २ लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि छ । तर पछिल्लो ८ वर्षदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गरेको छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार उत्कृष्ट निजामती र निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरूको नाम समेत टुंगो लागिसकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहॊस