पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशमै रहेका वेला भएको सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको छ । आयोगले नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले उक्त दल दर्तासम्बन्धी निर्णय गरेको सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले बताए । तर, यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले दल विभाजनसम्बन्धी निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदन नै अवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । जसपा नेपालले अवैधानिक निवेदनको आधारमा गरिएको दल दर्ता अदालतको विषय हुन सक्ने बताएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत भए हुने नियमावलीअनुसार नयाँ दल दर्ताको निवेदन प्राप्त भएको र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई नयाँ दलको मान्यता दिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार आयोगले दल दर्ताको सूचना संसद् सचिवालयलाई समेत पठाइसकेको छ ।

आयोगको बैठकले जनता समाजवादी पार्टीले पेस गरेको विधान अभिलेख गर्ने र उक्त पार्टीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेसमेत निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ दलले प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको छ । त्यसैगरी, संघीय संसद् सचिवालय, सबै प्रदेश सभा सचिवालय र सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दल दर्ताको जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।