रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता नदिनुको कारण के हो ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । चौधरीले आफूलाई अध्यक्षको मान्यता दिन माग गर्दै शुक्रबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा चौधरीलाई अस्वीकार गर्दै रञ्जीता श्रेष्ठलाई नै मान्यता दिनुको कारण पेश गर्न भनेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

पुस २७ गते सम्पन्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसहमत रुपमा अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए पनि आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता नदिने र श्रेष्ठलाई नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले चौधरी टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाले दलको सदस्य नै हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको हाे ।