काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितका गुनासा तत्काल सुनुवाइका लागि सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सो सम्बन्धी विषय हेर्ने डेस्क स्थापना गरी डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण र फोन नम्बरसहित कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले मिटरब्याज सम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको समेत जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासो दर्ताका लागि सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर र इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच गत फागुन २८ गते ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।