बाँसबारी जग्गा हिनामिना : सर्वोच्चले माग्यो सरकारका नाममा ल्याउने निर्णयको फाइल

काठमाडौं । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको १० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

सिजि चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका तर्फबाट गत फागुन १३ गते दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

यसअघि फागुन १४ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि सुनुवाइका लागि फागुन १७ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो । चौधरी ग्रुपले हिनामिना गरेको सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन अघि बढाएको प्रक्रिया बदर गर्न माग गरिएको रिटमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सीआईबीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक अरूण चौधरी,तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै तीनैजनालाई हाजिरी जमानीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले चौधरी ग्रुपले हडपेको तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा २१ दिनभित्र फिर्ता गर्न माघ २६ गते पत्राचार गरेको थियो ।