यस्तै हो भने, कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिने सबै जेल जानुपर्ने अवस्था आउँछ : मनोज ज्ञवाली

• सामान्य बैंकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो ।

काठमाडौँ । नबिल बैंकका डेपुटी सिइओ मनोज ज्ञवालीले कर्पोरेट र इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका सबै बैंकर जेल जानुपर्ने अवस्था आउने जिकिर गरेका छन् । मंगलबार केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले प्रभु बैंकका डी–सीईओ मनोज न्यौपानेसहित बैंकर्सलाई पक्राउ गरेपछि आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै सिइओ ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ज्ञवालीले सिआइबीले कम धितो लिएकै आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने कुनै पनि बैंकर जेल बाहिर नहुने समेत बताए । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ तर सामान्य बैंकिङ अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘रिसइवी साध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैकिंग नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु ।’

पक्राउ परेकाहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? भन्दै सिइओ ज्ञवालीले प्रश्न गरेका छन् । ‘धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानुनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुँदैन थियो कि ? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउछन नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिंग कति मिलाउनु पर्ने हो ? उनीहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ?’ उनले अगाडि भनेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको लेख जस्ताको त्यस्तै,

समाचारहरुमा देखे पढे अनुसार असुल्नु पर्ने ऋण भन्दा धितो कम भएकाले कर्जा दुरुपयोग अभियोगमा ११ जना बैंकरलाई सीआईबीले समात्यो रे । कुनै बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत भयो र ऋण असुलीको क्रममा धितोले खामेन भने बैंकिंग कसूर लगाउने अनि आरएमदेखि सीईओ/बोर्डसम्मलाई हथकडी लगाउने हो भने छ महिनामात्र कर्पोरेट/इन्फ्रामा कर्जा दिन बसेका कुनै बैंकर जेल बाहिर हुँदैनन् ।

जसलाई मन लाग्छ एक हप्ता फाइल खोजेर टप्प टिपेर जेल हाले हुन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा व्याक्तिगत लाभ हुने र बैंकलाई नोक्सानी हुने गरी बेइमानी गर्ने बैंकरलाई नागरिकको पैसामा बदमासी गरेको अपराधमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्दछ । तर सामान्य बैंकिंग अभ्याससम्म नबुझी कुनै पेशाकर्मीलाई दुःख दिनु गलत हो ।

रिसिइवी साँध्न, दुःख दिने नियतले गरिएको कर्म हो वा बैंकिंग नबुझी गरेको काम हो भने म खेद प्रकट गर्छु । जहाँसम्म तुलसीराम गौतम जस्ता बैंकरले बदमासी गरेको चार्ज बैंकिंग सेक्टरलाई पत्याउन मुस्किल छ । अरु बैंकरहरुको बारेमा म जानकार हुन सकिन तर मनोज, दिपेश र राजेशले घुस खाए, बेइमानी गरे भनेर पत्याउन म सक्दिन ।

यसपूर्व बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओलाई यसैगरी दुःख दिइयो । धितो पर्याप्त लिई कर्जा प्रवाह गरेको र घुस खाएको छ भने सजाय हुनुपर्छ, जो बदमास छ अनुसन्धान गरेर उसैलाई समात्ने कानूनी व्यवस्था भएको भए सबैतिर त्रास हुन्थेन कि ? बदमासी छैन भने साथीहरुले उन्मुक्ति पाउँछन् नै तर यसका लागि पनि अनावश्यक सेटिंग कति मिलाउनु पर्ने हो ?

उनीहरुले भोगेको मानसिक तनावको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? के बैंकहरुले अब रियलस्टेट र घर कर्जा वा मार्जिन लैण्डिंग मात्र गर्ने हो ? धेरै प्रश्न आइरहे ।

नोट: घर कर्जा, व्याक्तिगत कर्जा, रियलस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराई धितो को ५०% देखि ७०% सम्म दिन मिल्दछ तर व्यावसायिक कर्जा/कर्पोरेट कर्जा/ इन्फ़्रास्ट्रक्चर कर्जा प्रवाह गर्दा स्टक, रिसिभेल र परियोजनको लागतको आधारमा प्रवाह गर्न मिल्दछ । यस्तो कर्जामा धितो भनेको उक्त परियोजना , स्टक र रिसिभेलमात्रै पनि हुन सक्दछ । संसारभरको बैंकिंग प्राक्टिस यही हो ।

जय होस!!