बाँकेमा सहकारीको ४३ करोड घोटाला प्रकरणमा १९ जनालाई कैद सजाय र जरिवाना

काठमाडौं । बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपालगञ्जको अपचलन मुद्दामा दोषी ठहरिएका १९ जनालाई अधिकतम कसुर-सजाय र जरिवाना तोकेको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् ।

अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको इजलासले १९ जनालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय, रु ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने बिहीबार फैसला गरेको अदालतका सूचना अधिकारी हेमन्त भट्टराईले बताए । उनका अनुसार अदालतले साबिकको मुलुकी ऐन ठगीको महलका साथै मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ बमोजिम अभियुक्तहरुबाट बिगो भराउने, जरिवाना गर्ने र कैद सजाय गर्ने आदेश गरेको छ ।

अदालतले सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न मुख्य अभियुक्त कर्जा फाँटका प्रमुख अरुण पाठकबाट २४ करोड ९१ लाख बिगो भराई पाँच वर्ष कैद र रु ५० हजार जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ । सहकारीका प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारीबाट चार करोड ४८ लाख नौ सय ५९ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी गराए ।

सहकारीको व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका कर्मचारी गङ्गाधर सुवेदीबाट दुई करोड ८३ लाख ७३ हजार दुई सय ९५ बिगो भराउन, रु ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्ने अदालतले आदेश गरेको छ । लिला भन्ने लिलाप्रसाद वलीबाट ८९ लाख २९ हजार सात सय २५ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । सहकारीका कर्मचारी किरण श्रेष्ठबाट ८६ लाख ३५ हजार चार सय ५४ बिगो, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद सजाय गरेको छ । गौरवकुमार श्रेष्ठबाट एक लाख २९ हजार चार सय ९१ बिगो भराउन, ४० हजार जरिवाना गर्न र चार वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।

त्यसैगरी, सहकारीका कर्मचारी सुरतराम खटिकबाट ९८ लाख ४८ हजार दुई सय ७४ बिगो भराउन, ५० हजार जरिवाना गर्न र पाँच वर्ष कैद, बलराम यादवबाट ५३ लाख ६९ हजार छ सय ५२ बिगो, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ । सहकारीका खजुरा शाखाका प्रमुख सूर्यबहादुर बिकबाट ३३ लाख ६० हजार छ सय ८१ बिगो, ५० हजार जरिवाना र पाँच वर्ष कैद सजाय गर्न आदेश दिएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

दसैं-तिहारका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेदेखि ?

काठमाडाैं । दसैँ-तिहारका लागि १२ असोजदेखि अग्रिम बस टिकटको बुकिङ खुला गरिने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घबीच शनिबार बसेको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागसँग छलफल गरी अग्रिम टिकट खुला गरिने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस