ऊर्जाको नयाँ निर्देशिका : बास्केट फण्डका आयोजना प्रतिस्पर्धामा

काठमाडौं । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भएका जलविद्युत् आयोजना आफ्नै खर्च, मातहतका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले आयोजना बैंक (बास्केट फण्ड)मा रहेका आयोजना विकास निर्माण गर्न आन्तरिक, बाह्य तथा मातहतका संस्थालाई सहभागी गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रद्द भएका र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिएका दरखास्त रद्द भएका आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द भएका, सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजना निर्माण गर्नसक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वा सरकारको निर्णयबमोजिम अन्य विधिबाट पनि विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनबापत जडित क्षमताअनुसार प्रतिमेगावाट रु दश लाखका दरले न्यूनतम रु ५० लाख वा अधिकतम रु २० करोडसम्म अध्ययन लागतबापतको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिमाणको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने छ तर यसरी लागत गणना गर्दा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकमभन्दा कम हुने भएमा वास्तविक अध्ययन लागतबापतको रकम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहनेले तिर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाले अध्ययनबापतको रकममा समेत नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त अध्ययन लागतबापतको रकम अग्रिमरुपमा बुझाउनु पर्नेछ । निर्देशिकाले एक मेगावाटदेखि पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि रु १० लाख, पाँच मेगावाटदेखि माथि १० मेगावाटसम्म रु २० लाख, १० मेगावाटदेखि माथि २५ मेगावाटसम्म रु ३० लाख, २५ मेगावाटदेखि माथि १०० मेगावाटसम्म रु ८० लाख, १०० मेगावाटदेखि माथि ५०० मेगावाटसम्म रु एक करोड रु ५०० तथा ५०० मेगावाटदेखि माथि रु एक करोड २० लाख तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा प्रति मेगावाट रु दश लाखका दरले कम्तीमा रु ५० लाख वा बढीमा रु २० करोडसम्म आयोजना अध्ययन लागतबापतको रकम लिई विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने नयाँ व्यवस्थासमेत निर्देशिकाले गरेको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित मुख्य संरचना सुरुङ, नहर, जल प्रवाह प्रणाली, वाटर कनभे सिष्टम, हेडबक्र्स, विद्युत् गृहलगायतको उल्लेखनीय रुपमा निर्माण कार्य भएको अवस्थामा अध्ययन लागतका अतिरिक्त मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको संरचना निर्माण लागतबापत रकम लिई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिने भएको छ ।

आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका एकभन्दा बढी आयोजना लाभ लागतको आधारमा एउटै आयोजनाका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गरिएमा र त्यस्तो प्रस्ताव प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएमा क्षमताको आधारमा एउटै आयोजना मानी लागतबापतको रकम एकमुष्ठ रुपमा अग्रिम नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको उत्तम लाभ लागतको आधारमा विकास गर्ने उद्देश्यले एक पटक अग्रिमरुपमा आयोजना लागत बुझाएका प्रवद्र्धकले सोही क्षेत्रभित्रको एउटै जलाशयबाट छुट्टै विद्युत् गृह रहने अवस्थामा त्यस्तो विद्युत् गृहको लागि पुनः आयोजना लागत भने निर्देशिकाले बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्नसमेत निर्देशिकाले समितिको व्यवस्था गरेको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुमति शाखाका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ, मन्त्रालय वा विभागका कानून उपसचिव, सोही संस्थाका लेखाका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने विभागको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर भने सदस्य–सचिवका रुपमा रहनेछन् । समितिको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि कार्यादेशमा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजना आवश्यकताअनुसार प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न गराउन सकिने छ । निर्देशिका जारी भएपश्चात् भने सरकारले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्ने भनी निर्णय गरेका आयोजनाबाहेकका आयोजना बैंकको सूचीमा रहेका आयोजनाको हकमा प्राथमिकता क्रमको आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले यही कात्तिक ७ गते उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका ल्याएको हो । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ भने खारेज गरिएको छ । –रासस