१७ वर्षपछि बन्ने भयो विद्युत् नियमन आयोग

काठमाडाैं । विद्युत् क्षेत्रको समग्र नियमन गर्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । १९ भदौ ०७४ बाट कार्यान्वयनमा आएको ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४’अन्तर्गत यसको नियमावलीसमेत गत ११ भदौ ०७५ मा बनिसकेको छ ।

तर, अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति गरी आयोगलाई पूर्णता नदिँदा सो आयोग कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको छैन। पुष्प कोइरालाले आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर लेखेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत एवम् सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका छन्।

समितिका सदस्यमा ऊर्जाविज्ञ डा. मेघबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य सचिवमा कानुन हेर्ने सहसचिव तोयानाथ अधिकारी छन्। ‘समितिले १५ दिनको म्याद दिएर आयोगका अध्यक्ष र ४ सदस्यको योग्यताका विवरण तथा कार्ययोजनासहित दरखास्त आह्वान गर्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘म्याद सकिएको २१ दिनभित्र समितिले मूल्यांकन गरेर योग्य व्यक्तिको सिफारिस मन्त्रालयलाई दिन्छ।’

समितिले गरेको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गराउने तयारी मन्त्रालयको छ ।