काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलको आदेश बदर गर्दै भनेकी छन्,‘ राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तर्निहित रहेका देखिँदा नेपिाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८०।०३।१२ को निर्णयको अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०८०।०४।०५ मा भएको दरपिठ आदेश बदर गरिदिएको छ । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र निवेदक स्वयं अधिवक्ता गिरीले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदनको पेशी आइतबारलाई तोकेको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि अधिवक्ता गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेरणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै पेस गरेको रिट निवेदन शुक्रवार दर्ता भएको छ । अधिवक्ता गिरीले गत असार २४ गते सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १३ दिनसम्म दर्ता गर्न आनाकानी गरेको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय सरकारको नितान्त नीतिगत विषय र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले कसलाई उपचार खर्च दिने नदिने भनी न्यायालयबाट निक्र्यौल हुने विषय नभएको दाबी गर्दै निवेदन दरपिठ गरेकी थिइन् ।
रजिस्ट्रार पौडेलको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल छातीको समस्याको उपचारका लागि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस ९एम्स० मा उपचार गराउन गएका थिए । उनी वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए । सामान्य छाती दुखेको निहुँमा लाखौँ खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न गएपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । विरोध मत्थर पार्न त्यति बेला राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले बैशाख १७ गते वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको थियो । अहिले मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५,०२,२७९। रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो ।
