काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् किसानको हक हित अधिकार र मुलुककै कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका केही संस्थामा बजेट विनियोजन नगर्ने र केही संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
किसानका हक अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मुलुकको किसान आन्दोलनमार्फत् स्थापित एकमात्र संस्था राष्ट्रिय किसान आयोग, देशको दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौंडा कपडा कारखानाका लागि कपास आपूर्ति गर्दै आएको र नाफामा रहेको कपास विकास समिति, देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावसायिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै किसानको आयआर्जन बढोत्तरीमा सहयोग पुर्याउँदै आएकोे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विदेशबाट आयातित पशु वस्तु/बोटबिरुवा तथा कृषि उपजको रोग विषादी जाँच गर्ने निकाय प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु र खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको महासंघको भनाइ छ ।
