तत्काल नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण नगरिने

काठमाडौँ । नयाँ नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता वितरण तत्काललाई रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएसँगै नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरणको काम रोकिएको हो ।

सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि अन्तिम फैसला नभएसम्म नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरणको काम रोकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट आइतबार मात्र अन्तरिम आदेश आएको छ । अब केही समय नागरिकता वितरण रोकिन्छ’, उनले भने, ‘वितरण भइसकेको नागरिकताको विषयमा अहिले केही भन्न सकिँदैन ।’

मन्त्रालयले नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न शुक्रबार निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा आइतबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण भएको हो । तर कति जिल्लाबाट कति जनालाई नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता वितरण भयो भन्ने यकिन विवरण आइनसकेको प्रवक्ता बस्नेतको भनाई छ ।

आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार यससम्बन्धी विधेयक ‘निष्क्रिय’ भएको आठ महिनापछि गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।