काठमाडौँ । सरकारले औतित्य नभएका र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझाव बमोजिम औचित्य नभएका संस्थाहरु खारेज गर्ने र केहीलाई गाभ्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहॊस