काठमाडौं । शीतलनिवासमा थन्किएको नागरिकता विधेयक पास गर्ने तयारी थालिएको छ । यसअघिको संसद्बाट दुईपटकसम्म पारित भइसकेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्याखेवी भण्डारीले रोकेपछि प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
अहिले उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा विधेयकलाई पुनः संसद्मा प्रवेश गराएर प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिकोमा पठाउनुपर्ने हो ? भन्ने विषयमा लगातार छलफल भइरहेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर थन्काएको विधेयकलाई सरकारले पारित गराउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउनेसमेत तयारी गरिरहेको छ ।
निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्काएर राखेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउन सरकारले तयारी गरेको हो । निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक पारित नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गराउन सरकारले सक्रियता देखाएको हो । तर, निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पारिएको यो विधेयकलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा दल र कानुनविद्हरू भने विभाजित देखिन्छन् ।
अघिल्लो संसद्बाट पारित भए पनि प्रमाणीकरण नभएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरे विवादमा तानिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । तर, दोस्रोपटक पनि पारित भइसकेको र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको विधेयकको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा भने संविधान मौन देखिन्छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक नागरिकता विधेयक के गर्ने ? भन्नेबारे कुरा चलेको बताउँदै थप छलफल गरिने बताउँछन् । ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे कन्टेन्टमा कुरो भएको छैन । विधेयक पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थात् नागरिकता विधेयक के गर्ने भन्ने कुरो भएको छ । त्यसबारे फेरि बेग्लै छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’
लेखकले शीतलनिवासमा थन्किएको विधेयक अघि बढाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको पनि संकेत गरे । ‘संकल्प प्रस्ताव पनि एउटा विकल्प हो,’ उनले भने, ‘यसबारे मैले नै भनेको छु । त्यो पनि एउटा विकल्प हो ।’
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारले पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउन खोजेप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन । एउटा कार्यकालबाट अर्कोमा पुगेपछि त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसकिने तर्क एमालेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसद्मा ल्याएर शून्यबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
यता सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँछिन् । ‘खासगरी, नागरिकताको जुन मुद्दा छ, यो सरकारको हतारोको विषयभन्दा पनि आम नागरिक र जनताको हतारोको विषय हो । आजका दिनसम्म नागरिकता पाउनुपर्ने कर्यौं व्यक्तिले हाम्रो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार नागरिकता नपाउँदा धेरै समस्या पैदा भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता प्राप्त नहुँदा कसैको पढाइ रोकिएको छ । रोजगार छ तर उसले बैंकमा खाता खोल्न पाएको छैन । नागरिकता पाउनुपर्ने योग्य व्यक्ति पनि छन् ।’
उनले यसअघिको सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक मान्छेको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताइन् । सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले नागरिकता सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गर्नु अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषय भएकाले यसलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको पनि प्रष्ट पारिन् ।
