काठमाडौँ । मिटरब्याज लिनेलाई ७ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ । सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्दै मिटरब्याजीलाई ७ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ । अब यो व्यवस्था लागु हुनेछ । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनमा परिभाषित गरिएको छ । लेनदेनक्रममा अनुचित रूपमा हक हस्तान्तरण भएको भएमा हक बदर हुने र सम्पत्ति फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याजपीडितसँग भएको सम्झौताअनुसार कारोबारलाई कसुर परिभाषित गर्नेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए । उनले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका हुन् । उक्त अध्यादेश बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो ।
प्रतिकृया दिनुहॊस