फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दैछन् बालेन

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको बताएको छ । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

काठमाडौँ महानगरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको उनको भनाई छ । मन्त्री शर्माले गर्मीको समयमा त्यसरी फोहोर नउठाउनाले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै यस्तो गर्नु राम्रो नभएको बताइन् । कुनै अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हडतालको विषय बनाइएको उनको भनाइ छ ।

मेयर बालेनले संविधान, कानुन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बुझेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पालिका पनि सरकार हो । त्यसले संविधान पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसले नीति पनि बुझ्नुपर्छ । कानुन पनि बुझ्नुपर्छ र त्योअनुसार चल्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार क्षेत्रभित्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा पालिकाको हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ हेर्‍यौँ भने त्यहाँ पालिकाले के(के गर्ने भनेर बुँदागत रूपमा लेखिएको छ,’ मन्त्री शर्माले अगाडि भनिन्, ‘तर, त्यो लेखिएको विषयलाई अर्को कुनै उद्देश्य पूर्तिका निम्ति र अर्को कुनै कामलाई सल्ट्याउनका निम्ति हडतालको विषय बनाउनुहुन्न । किनभने यो गर्मीको समय, आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय, यो धेरै संवेदनशील विषय हो । त्यसकारण जिम्मेवार पदाधिकारीले यस्तो विषय बोल्नु, यस्ता खालका कदम चाल्नु भनेको कुरा राम्रो होइन । यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । यसले जनस्वास्थ्य माथिको खेलबाड पनि ठहर्छ ।’

संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै मेयर साहको निर्देशनमा सिंहदरबारको फोहोर उठेको छैन । महानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाकै भएकाले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको थियो ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस